इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्ज की किस्त न चुकाने पर वाहन मालिकों को डराने-धमकाने और बीच रास्ते में गाड़ी छीनने वाली फाइनेंस कंपनियों को कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने साफ कहा है कि कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों या बाहुबलियों के जरिए जबरन किसी का वाहन जब्त नहीं कर सकती। कर्ज वसूली के लिए सिर्फ कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता सादाब अहमद ने दिसंबर 2023 में रोजगार के लिए टाटा का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से लोन लिया गया था। 9 अगस्त 2026 को चंदौली जिले में फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने बीच रास्ते में गाड़ी घेर ली, बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी और बलपूर्वक वाहन छीन लिया। जबरन इन्वेंटरी लिस्ट पर भी हस्ताक्षर करवाए गए।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी:
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने कहा—
भारत जैसे कानून के शासन वाले देश में कोई भी वित्तीय संस्थान कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता।
गुंडों या रिकवरी एजेंटों के जरिए सड़क पर गाड़ी छीनना लूट और आपराधिक धमकी की श्रेणी में आता है।
डिफॉल्ट होने पर भी कंपनी को सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसी वैध प्रक्रिया अपनानी होगी।
ऐसी जबरन वसूली अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
यह फैसला उन लाखों वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत है जो आर्थिक तंगी में EMI न भर पाने पर रिकवरी एजेंटों के आतंक का शिकार होते हैं।
अब अगर कोई एजेंट बिना कोर्ट के आदेश या वैध नोटिस के सड़क पर गाड़ी रोकता है, तो तुरंत पुलिस (112) में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है।
स्रोत: इलाहाबाद हाईकोर्ट, रिट-सी नंबर 36407 ऑफ 2026 (सादाब अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य)
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