दैनिक मध्यप्रदेश

सच से समझौता नहीं….

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सख्त फैसला: SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के मुआवजे के लिए अब शपथ पत्र अनिवार्य, बयान बदला तो राशि वापस – See Full Story

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दी…

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कटु सत्य – भारत के सरकारी स्कूलों की बदहाली: 90,000 स्कूल बंद, मध्य प्रदेश में लगभग ३०,००० और उत्तर प्रदेश में करीब २५,००० स्कूलों का अस्तित्व खत्म हो गया। नेता के बच्चे हार्वर्ड-लंदन में, गरीब बच्चे बिना पंखे-टॉयलेट पढ़ रहे- See Full Story

सरकार के पास टीवी पर विज्ञापन और स्कीमों के लिए बेतहाशा पैसा है, अमीरो के लोन माफ करने के लिए…

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