रीवा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा ने प्रदेश में चल रही तबादला प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि मंत्रियों द्वारा तय की गई ट्रांसफर की दरें इस बार पहले से कहीं ज्यादा हो गई हैं।
विधायक ने विभिन्न विभागों के “रेट कार्ड” का जिक्र करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) में कार्यपालन यंत्री (EE) की पोस्टिंग के लिए लगभग 40 लाख रुपये तक का लेन-देन हो रहा है। वहीं नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) पद के लिए 70 लाख रुपये तक की मांग की जा रही है।
अभय मिश्रा ने परिवहन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा सिस्टम एक सुनियोजित नेटवर्क के तहत चल रहा है, जिसमें मंत्रियों के स्टाफ और उनके रिश्तेदारों की सक्रिय भूमिका है।
विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि कई अधिकारी सालों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं और आदेशों के बावजूद उनका तबादला नहीं हो रहा है।
अभय मिश्रा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अपील की है कि वे इस गंभीर व्यवस्था पर तुरंत नियंत्रण करें और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
यह खुलासा मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान ला सकता है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है।
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मध्य प्रदेश में ट्रांसफर घोटाला! कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का सनसनीखेज खुलासा, EE की पोस्टिंग पर 40 लाख, CMO पर 70 लाख तक की डील***See Full Story
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