छत्तीसगढ़ मॉडल से सीख: महाकोशल–विंध्य के लिए अलग प्रदेश का रास्ता,क्या बनेगा विकास का नया केंद्र?

महाकोशल एवं विंध्य के लिए अलग राज्य: कानूनी, आर्थिक एवं सामाजिक आधार,क्या बनेगा विकास का नया केंद्र ?

प्रस्तावित लेख के मुख्य खंड

परिचय: आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन का परिदृश्य
छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम का मॉडल
महाकोशल–विंध्य अंचल का वर्तमान हाल
आर्थिक असमानता और बेरोज़गारी का विश्लेषण
संवैधानिक दृष्टि: समानता का अधिकार और क्षेत्रीय भेदभाव
नए राज्य गठन के कानूनी प्रावधान (Article 3)
महाकोशल–विंध्य अलग राज्य के संभावित लाभ
चुनौतियाँ और समाधान के उपाय
निष्कर्ष: समावेशी विकास की दिशा में अगला कदम

परिचय

देश में आर्थिक असमानता, बढ़ती बेरोजगारी और क्षेत्रीय भेदभाव नई चुनौतियाँ खड़ी कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के महाकोशल एवं विंध्य अंचल में विकास उस गति से नहीं हुआ जैसा इंदौर–भोपाल व आसपास के जिलों में दिखता है। इस असंतुलन के चलते स्थानीय जनमानस में न सिर्फ नाराजगी है, बल्कि नए राज्य के गठन की मांग भी बुलंद होती जा रही है।

छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल

2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना और उसकी राजधानी रायपुर में:

AIIMS, Naya Raipur में IIM, NIT एवं कई केंद्रीय संस्थान स्थापित हुए
औद्योगिक निवेश, पावर प्लांट्स, सड़क-रेल नेटवर्क का तेजी से विकास देखने को मिला
नतीजा यह कि विकास के मानदंडों में यहां का औद्योगिक व शैक्षणिक परिदृश्य मध्यप्रदेश के अन्य क्षेत्रों से काफ़ी आगे निकल गया।

महाकोशल–विंध्य का वर्तमान परिदृश्य

सरकारी योजनाओं, मेडिकल एवं तकनीकी संस्थानों का केंद्र इंदौर–भोपाल में है
स्थानीय बेरोज़गार युवा उच्च शिक्षा व रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कम होने से राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया में उनकी आवाज़ दब रही है

इस असंतुलन ने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया और विभाजन के पक्षधर मजबूत हो गए हैं।

आर्थिक असमानता एवं बेरोज़गारी की गंभीरता

महाकोशल एवं विंध्य में औसत वार्षिक आय इंदौर–भोपाल से कम
उच्च शिक्षा एवं स्वरोजगार के अवसर सीमित होने से युवा पलायन
कृषि-पेशे के अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों की संख्या न्यून, जिससे स्थानीय रोजगार सृजन रुकावटों का शिकार

इन आंकड़ों पर ध्यान देकर नई प्रदेश संरचना में समुचित निवेश को सुनिश्चित किया जा सकता है।

क्षेत्रीय भेदभाव पर संवैधानिक दृष्टि

भारतीय संविधान का मूल सिद्धांत “समानता का अधिकार” (Article 14) सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर देता है। यदि किसी क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से असमानता हो रही हो, तो उसके समाधान का संवैधानिक मार्ग भी मौजूद है।

नए राज्य गठन का कानूनी प्रावधान

संविधान के Article 3 के तहत संसद को नए राज्य बनाने, सीमाएँ बदलने या नामकरण का अधिकार है। प्रक्रिया इस प्रकार है:

राष्ट्रपति को संबंधित विधेयक भेजा जाता है।
राष्ट्रपति उस पर संबंधित राज्य विधानमंडल की राय लेने हेतु भेजता है (पर राय बाध्यकारी नहीं)।
संसद में बहुमत से विधेयक पारित करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया जाता है।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 इसी प्रक्रिया का परिणाम था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना।

महाकोशल–विंध्य अलग राज्य का औचित्य

प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि: छोटे आकार से स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान
आर्थिक स्वायत्तता: संसाधन एवं बजट सीधे उसी क्षेत्र के विकास में निवेश
सांस्कृतिक-अभिव्यक्ति: क्षेत्रीय पहचान को संवैधानिक मान्यता
समान अवसर: जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ—AIIMS, IIT, IIM एवं उद्योगों का विकास—वैसे ही यहां के युवाओं को अवसर मिले

संभावित चुनौतियाँ और समाधान

राजनीतिक इच्छाशक्ति: क्षेत्रीय नेताओं का साझा एजेंडा आवश्यक
संसाधन विभाजन: खनिज, जल संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा
बुनियादी ढांचा: नए राज्य में नये सचिवालय, विधायिका, पुलिस महानिद्यालय आदि स्थापित करना
आर्थिक आधार: राज्य जीडीपी के अनुमानित आंकड़ों पर योजना तैयार करना

इनमें संसद-अधिनियम, सीमांकन रिपोर्ट और विशेषज्ञ समिति की भूमिका अहम होगी।

निष्कर्ष एवं सुझाव

महाकोशल एवं विंध्य अंचल में चल रही असमानता को समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान पहले से मौजूद हैं। Article 3 के अंतर्गत संसद के संज्ञान में मांग लाते हुए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को रियायत पूर्ण विकास पैकेज की बजाय स्वतंत्र प्रदेश का प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ के गठन के बाद रायपुर ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में समग्र विकास हुआ, उसी प्रकार नए राज्य की कल्पना महाकोशल एवं विंध्य को समृद्धि के नए आयाम प्रदान कर सकती है।

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