मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: चीन से आसान होगा निवेश, सरकार ने शर्तों में दी ढील…See More and Follow us

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (10 मार्च 2026) को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे चर्चित फैसला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) से जुड़ा है – सरकार ने प्रेस नोट 3 (2020) में संशोधन कर चीन समेत भूमि सीमा साझा करने वाले सभी पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान) से आने वाले निवेश के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब ये निवेश अधिक आसानी से और तेजी से आ सकेंगे।
यह बदलाव 2020 के गलवान संघर्ष के बाद लगाए गए सख्त नियमों में बड़ा उलटफेर है, जिसका उद्देश्य ‘अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर’ रोकना था। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश सेक्टरों में ऑटोमैटिक रूट से निवेश संभव होगा।
मुख्य फैसले एक नजर में
FDI नियमों में ढील: प्रेस नोट 3 संशोधित – चीन से FDI अब सरकारी मंजूरी के बिना संभव। चीन से अब तक कुल FDI मात्र 0.32% (लगभग 2.51 अरब डॉलर) रहा है, जो 23वें स्थान पर है। इस फैसले से इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ने की उम्मीद।
IBC में संशोधन: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) में बदलाव को मंजूरी – कॉरपोरेट रिजॉल्यूशन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए।
जल जीवन मिशन का विस्तार: योजना को 2028 तक बढ़ाया गया – हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य मजबूत होगा।
धोलेरा एयरपोर्ट को हरी झंडी: गुजरात के धोलेरा में नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी।
जेवर एयरपोर्ट बजट संशोधन: नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संशोधित बजट 3,630 करोड़ रुपये तय।
आर्थिक प्रभाव क्या होगा?
यह फैसला भारत-चीन संबंधों में सुधार के संकेत देता है। द्विपक्षीय व्यापार पहले से ही 130 अरब डॉलर से अधिक है। मेक इन इंडिया को नई गति मिलेगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और वैश्विक निवेशकों के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। हालांकि, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा जांच जारी रहेगी।
सरकार का कहना है कि ये फैसले आर्थिक विकास, निवेश आकर्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा।
स्रोत: PTI,

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला! 🇮🇳
चीन से निवेश के नियमों में ढील – प्रेस नोट 3 संशोधित!
IBC में बदलाव, जल जीवन मिशन 2028 तक विस्तार, धोलेरा एयरपोर्ट को मंजूरी, जेवर एयरपोर्ट बजट 3630 करोड़!
अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार! 💼📈
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