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लखनऊ, राज्य ब्यूरो। UP Government महिला व बाल अपराधों का प्राथमिकता पर निस्तारण के लिए 15 से 31 जुलाई के मध्य अभियान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इसे लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। कहा है कि पाक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस) एक्ट, व महिला संबंधी अपराधों में जल्द से जल्द आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर मुकदमे की प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई जाए।

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UP Government पाक्सो एक्ट के मामलों में दो माह के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए। इन मामलों के तेजी से निस्तारण के लिए विवेचना अधिकारी के साथ साप्ताहिक समीक्षा की जाए। कहा कि हर जिले में पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में प्रतिमाह कम से कम एक मामले में सजा सुनिश्चित कराई जाए। ऐसे मामले जिनमें आरोपितों व गवाहों की संख्या कम हो तथा वैज्ञानिक साक्ष्य मजबूत हों, उन्हें चिन्हित कर शीघ्रता से निस्तारित कराया जाये।

UP Government मुख्य सचिव ने शनिवार को पाक्सो, महिला उत्पीड़न, सीसीटीएनएस व आइटी सिस्टम की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि छह जुलाई तक दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के लंबित मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश 97.80 प्रतिशत के साथ देश में दूसरे स्थान पर है।

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